आज:  | Tue, 14, May, 2024

समस्या ग्रस्त ओरेण्टल सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिले बचत फिर्ता गर्दै

२९ असार २०८०, शुक्रबार २०:१४ मा प्रकाशित ( १0 महिना अघि) ६०५ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं ,२९ असार,।

काठमाडौं ओरेण्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समिति विरुद्ध दायर गरेको रिट फिर्ता लिएका छन् । बस्नेतले रिट फिर्ता लिएपछि ओरेण्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।

समस्या ग्रस्त ओरेण्टल सहकारीका व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव प्रसाद पौडेलका अनुसार बस्नेतले सहकारी व्यवस्थापन समितिसँगको छलफलमा सर्वोच्चमा दायरगरेको रिट फिर्ता लिएर बचत कर्ताको पैसा फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । उनले जेठ मसान्तमा नै समितिसँग सहमति गर्दै मुद्दा फिर्ताको लागि सर्वोच्च अदलतमा निवेदन दिएको जनाएको छ ।

बस्नेतको निवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतले १३ असारमा सो रिट निवेदन खारेज गर्दै सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । मुद्दा फिर्ता भएसँगै २७ असारमा बसेको समितिको बैठकले ३ वटा निर्णय समेत गरेको छ । १ लाखसम्म बचत रहेको साना बचतकर्तालाई साउन १५ गतेदेखि बचत फिर्ता गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए ।

‘समितीको निर्णय अनुसार ७ सय २२ जना बचतकर्ताले तत्काल बचत फिर्ता पाउने बाटो खुलेको छ । ओरेण्टल सहकारीबाट ऋण लिएकालाई ऋण तिर्न एसएमएस, पत्राचार र पत्रपत्रिका मार्फत् सूचना पठाउन र ऋण असुलीमा लाग्ने निर्णय भएको छ,’ । ‘ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपालभर रहेको जग्गा लगायतका अचल सम्पत्तिहरू खोजतलास गरी रोक्का गर्नुको साथै लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत भएको छ ।’

उक्त सहकारीलाई सरकारले २०७९ असोज ७ गते सहकारीलाई दोस्रो पटक समस्या ग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यपिछि समिति बचत कर्ताहरुलाई आफ्नो निक्षेपको मागदाबी गर्न ४५ दिनको म्याद राखेर आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला ४ हजार २५९ जनाले ३ अर्ब १९ करोड ५० लाख २२ हजार ८६२ रूपैयाँ बचत फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

साथै उक्त समयमा छुटेका पीडितको मागदाबी अहिले पनि आउने क्रम जारी रहेको सदस्यसचिव पौडेलले बताए । १५ साउनबाट १ लाखभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ताको साढे २ करोड बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने समितिका सदस्य सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।

तर, सरकारले सहकारीलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न समितिमा पठाएपछि बस्नेतले समिति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अन्तरिम आदेश भएसँग समितिको काम रोकिएको थियो ।

साथै २०६९ देखि बन्द ओरेण्टल सहकारीलाई पहिलो पटक २०७४ कात्तिकमा समस्या ग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बस्नेत र सहकारीको सम्पत्ति लिलामको सूचना निकालेको थियो । सूचना निकालेपछि समितिको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बस्नेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७६ मा अन्तरिम आदेश दिएर लिलामी रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

बस्नेतले सम्पत्ति लिलामीका प्रक्रिया रोक्नू भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको रिट फिर्ता लिएसँगै सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व फर्स्यौट गर्ने बाटो खुलेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए । अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश नभएकाले समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको र सो मुद्दा पनि फिर्ता गराउन छलफल भइरहेको उनले बताएका छन् ।

भक्तपुरको गुण्डुमा मात्रै २ सय ८४ रोपनी जमिन बस्नेतको फेला परेको जनाएको छ । पोखरा, वीरगञ्ज, दाङ लगायत देशका १४ जिल्लामा उनको जग्गा देखिएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । अन्य सम्पत्ति पनि खोजी भइरहेको समितिका सदस्य सचिव पौडेलले बताए । यस्तै सहकारी संस्थाले ऋणीहरूले समयमा कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै चितवन, तनहुँ, कास्की दाङ, नवलपरासी पूर्व, मोरङमा रहेका धितोका जग्गा सकारेको थियो ।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस