आज:  | Tue, 18, Feb, 2025

संघीय सरकार विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्ने तयारी

१८ आश्विन २०८०, बिहीबार ०८:१६ मा प्रकाशित ( १ साल अघि) १७८४ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं,१८ असोज ।

संघविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको हो । गएको भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरी बागमती प्रदेश सरकारले केही दिनभित्र नै संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पनि बागमती सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो। राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी समेत दिँदै आएको थियो।

यसअघिको सरकारले मौखिक रुपमा चेतावनी दिँदै आएता पनि औपचारिक रूपमा भने कुनै कदम चालेको थिएन। अघिल्लो कार्यकालमा चेतावनी मात्रै दिएको बागमती सरकारले तर अहिले भने मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय समेत गरेर संघविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको हो ।

संघीय सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् भने बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले कै शालिकराम जम्मकट्टेलद्धारा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसरी आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा चलेको सरकारविरुद्ध अदालतमा जानु भनेको आन्त्रिक रुपमा केही मनमुटाव हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रदेशको पहिलो कार्यकालको करिब २ वर्ष कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल शुरुदेखि नै संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै असन्तुष्ट हुनु भएको थियो । मुलुकको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको र अनुसूची ६ मा नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको र अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारको सूची रहेको छ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वागमती प्रदेश सरकारले सोही निर्णयअनुसार मुद्दाको ड्राफ्ट तयार पारीसकेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गंगा नारायण श्रेष्ठले जनाएका हुन् । ‘हामी अहिले संघीय सरकारविरुद्ध जाने मुद्दाको ड्राफ्ट बनाइरहेका छौँ। अब केही दिनमै हामी अदालत गएर मुद्दा हाल्नेछौँ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने। प्रदेश सरकारको अधिकार खोज्न सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेको बताए ।

संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध संघीय सरकारले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ मार्फत प्रदेशको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले संघले जारी गरेको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ ऐनको दफा १२ को ९१० विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको हो।

‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशको उक्त अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसद्‌बाट शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ’‚ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उक्त ऐनको दफा १२ उपदफा १ मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भनिएको छ। उक्त दफाले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचन गर्ने भएकाले मुद्दा दर्तागर्ने निर्णय भएको हो।’

उक्त दफा अनुसार संघले उपत्यकाका ३ जिल्लाको सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनअनुसार संघीय सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा आफूमातहत रहने गरी संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने गर्ने प्रक्रियासमेत शुरु गरिसकेको छ।

संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठका अनुसार सरकारले प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ। प्राधिकरण स्थापनाको लागि संघीय सरकारले यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई सिइओ नियुक्त गरिसकेको छ।

श्रेष्ठले ऐनमा यातायात परिषद् पनि रहने व्यवस्था रहेको बताए। जसको अध्यक्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहने व्यवस्था रहेको छ। उपत्यका संघीय राजधानीमा पर्ने हुँदा संघीय सरकारले यहाँको सवारी व्यवस्थापन आफैँले गर्न खोजेको उनी बताउँछन् तर अन्य प्रदेशको शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन संघले नै गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको उनले बताए।

अनलाईन खबर बाट साभार

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस