आज:  | Mon, 06, May, 2024

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयद्धारा सामाजिक सञ्जाल ब्यवस्थापन निर्देशिका लागु गरिंदै

५ मंसिर २०८०, मंगलवार १४:४१ मा प्रकाशित ( ५ महिना अघि) २६२ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं,५ मंसिर ।

नेपाल सरकारद्धारा सामाजिक सञ्जाल ब्यवस्थापन निर्देशिका यसै साताबाट लागु भएको छ । सरकारले लागु गर्न लागिएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका–२०८० यही साताबाट लागु हुने भएको छ । यसको लागी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे निर्देशिका यही बिहीबारको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन लागिएको हो ।

मन्त्रालयले सो निर्देशिका कानुन मन्त्रालयमा पठाई सकेकोछ । जस अनुसार निर्देशिका लागु हुनु भन्दा अघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निर्देशिका लागु भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

निर्देशिका कार्यन्वयनको लागी कानुन मन्त्रालयबाट सूचना मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरेको मस्यौदाका ड्राफ्ट केही बुँदा परिमार्जन गरिएको थियो । परिमार्जन सहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत निर्देशिका लागु भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित हुने जनाईएछ ।

उक्त निर्देशिकामा प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता हुनेलाई निर्देशिकामा ठूला र एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुनेलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा कार्यालय र सम्पर्क विन्दु खोल्नु पर्नेछ । त्यहाँ अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै सम्पर्क बिन्दुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताका गुनासा सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा निर्देशिका विपरीत सम्प्रेषित सामग्रीको पहिचान गरी सम्पर्क बिन्दुले त्यसलाई निश्चित अवधि वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाई हटाउनु पर्नेछ । यस बारे प्लेटफर्म व्यवस्थापकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

यसैगरी निर्देशिकाले रोक लगाएका, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायमा गुनासो आएका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो, व्यवस्थापछि सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा कानुनको परिधिभित्र रहने अपेक्षा सरकारले लिएको छ ।

यस्तै उक्त निर्देशिकाको १४ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको विशेष व्यवस्थामा निर्देशिका बमोजिम सम्पर्क बिन्दु, सम्बद्ध निकाय, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले गुनासो सुनुवाई गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा तोके अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले यस निर्देशिकामा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार गरिएको हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान (फेकआइडी) पेज, ग्रुप) सिर्जना गर्ने, ती ग्रुप मार्फत् विषयवस्तु उत्पादन गरी प्रचारप्रसार गर्ने वा अरूको विषय वस्तुु प्रचार गर्ने वा टीप्पणी गर्ने वा सम्पर्क गर्ने, कसैप्रति घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, दृष्य र तस्बीर सेयर गर्ने वा ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रकाशन गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

त्यसैगरी साइबर बुलिङ मानिने कार्य अर्थात प्रविधिको प्रयोगबाट अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साही बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको बँदा ९ को प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय ईकाई बीचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने कुनै पनि विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट पीडित भएका व्यक्तिबाट आउने गुनासो सम्बोधन गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

 

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%१%१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस