आज:  | Thu, 18, Jul, 2024

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँचबुँदे सुझाव

२५ असार २०८१, सोमबार १९:४९ मा प्रकाशित ( १ हफ्ता अघि) ६१ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौँ २४ असार।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँचबुँदे सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समयमा निकै आएको चर्चाको विषय सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिको आज बसेको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँचवटा बुँदामा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका हालका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले दिएका सुझावका विषयमा बैठकपछि समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। उहाँले पहिलो चरणमा एक लाखसम्म, दोस्रो चरणमा पाँच लाखसम्म र तेस्रो चरणमा पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिनु भयो ।

त्यसैगरी समस्या समाधानका लागी ‘डेडिकेटेड’समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले सुझाव दिनु भयो ।

सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको विषय निश्चित गर्न पनि विज्ञले सुझाएका छन् ।

त्यसैगरी बैठकमा कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । कर्जा सूचना केन्द्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।

बीमा र सहकारीका विषयमा छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव समेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरु वित्तीय संस्थामा पनि आउनसक्ने भएकोले सचेत गराउँदै त्यसअघि नै छिटो समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए

अघिल्लो सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयनमा अलमल भएकोले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको र सिद्धान्त विपरीत चलेका सबैजसो सहकारी समस्यामा रहेको भनई छ ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गरिनुपर्ने पनि विज्ञहरूको राय थियो । बैठकमा सभापति थापपाले सरकारले पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताए । बचत फिर्ता गर्नु सम्बन्धित सहकारीको मुख्य काम भनी अहिले छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

समितिको भोलिको बैठकमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भई २०४८ पछि काम गरेका अधिकारीहरुलाई बोलाइएको छ । त्यसपछिको बैठकमा सहकारी पीडितलाई बोलाएर छलफल गरिने जनाइएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस