
नारी बाटिका
काठमाडौं २० जेठ ।
सरकारले अत्यावश्यक सेवा यातायातमा हड्ताल गर्न नपाइने र हड्ताल गरिएमा एक वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर शोमबार अत्यावश्यक सेवा यातायातमा हड्ताल गर्नेैलाइ कारवाही नगर्दा गृहमन्त्रालयको आलोचना भएको छ ।
यस व्यवस्थाभित्र स्थल र हवाइमार्गबाट यात्रु र सामान ओसारपसार गर्ने यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेको हो । तर, गृह मन्त्रालयले यो कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याई यातायात हड्ताल गर्नेमाथि कारबाही गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
२०८१ को फागुन ५ मा गृहमन्त्रालयले राजपत्र प्रकाशित गर्दै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई समेत अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको थियो । साथै ऐनको दफा ४ र ५ मा हडताल गरेमा, वा हड्तालमा भाग लिएमा ६ महिनासम्म कैद र त्यस्तो हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुने हुने व्यवस्था छ ।
सोमबार यातायात व्यवसायीहरूले गरेको हड्तालका कारण देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प बन्यो, यात्रु बिचल्लीमा परेका थिए भने राजधानीका त्रिवि शिक्षण अस्पताल जाने बिरामी बाटोमै अलपत्र परेको समचार बाहिरीएको थियो । तर,पनि सरकारले हड्ताल गर्नेमाथि कुनै कारबाही अघि बढाएन ।
नागरिकलाई दुख र सास्ति दिएर कानुनले दण्डनीय मानेको अपराध गर्ने यातायात व्यवसायी तथा हड्ताल गर्न उक्साउने नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अधिकारीहरुमाथी सरकारले कानुनी कारबाही नगरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको आलोचना भएको छ ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस