
बबियु नारी बाटिका संवाददाता
धादिङ -२८ वैशाख ।
सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म विश्वविद्यालयहरूबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दुवै पक्षको छलफल सुनी अर्को आदेश गर्नुपर्ने भएकोले त्यो नहुँदासम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
बालेन सरकारले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को संरचना खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले रिट दर्ता गरेका हुन् ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस