आज: २०८३ जेष्ठ २६, मंगलबार | Tue, 09, Jun, 2026

एक तहमा चुनाव हारे तत्काल उम्मेदवार बन्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव

२०८३ जेष्ठ २६, मंगलबार मा प्रकाशित ( १ घण्टा अघि) ७७६ पटक पढिएको
नारी बाटिका


बिबियु,नारी वाटिका संवाददाता
धादिङ — २६ जेठ

निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई कुनै तहमा निर्वाचन हारेको व्यक्ती सोही क्षेत्र वा उपनिर्वाचन बाहेक अन्यमा उठ्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा एक तह वा क्षेत्रमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई अन्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न बन्देजको कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

उक्त विधेयक मस्यौदालाई जेठ १९ गते आयोगबाट स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले गृहकार्य गरे पनि अन्तिम रुप भने दिन सकेको छैन । एकीकृत कानुन तर्जुमा भएमा निर्वाचनसम्बन्धी आठ कानुन खारेज र संशोधन हुने अवस्था रहन्छ ।

हालको मौजुदा कानुनमा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै प्रतिस्पर्धा बन्देजको व्यवस्था गर्न विधेयक मस्यौदाको दफा ६७ मा उम्मेदवार हुन नपाउने सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सघंीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

तर त्यस्तो व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन भने सक्ने छन् ।’ चुनावमा पराजित व्यक्ति उपनिर्वाचनबाहेक अन्य तहको चुनाब लड्न बन्देज भए पनि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा भने अशर नगर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा दुई पटक समानुपातिकमा निर्वाचित व्यक्ति सोही प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन खर्च नबुझाएको व्यक्तिले पनि ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, एउटा दलमा सदस्य रहेको व्यक्तिले सम्बन्धित दलमा राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै निर्वाचन कानुन अनुसार दोषी ठहर भएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने, फरार अभियुक्त वा अदालतले थुनामा राख्न आदेश गरेकोमा थुनामा नबसेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदामा निर्वाचनको मिति निश्चितताको प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिनअघि निर्वाचन हुने दिन तोक्ने प्रस्ताव गरेको हो। साथै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आयोगले राखेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार निर्वाचन हुने दिन तय गर्ने प्रस्तावमा छ।

यस्तै स्थानीय तहमा पनि अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार निर्वाचन हुने दिन तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले तोकिएको दिनमा कुनै कारणवस निर्वाचन हुन नसके सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल भैरहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचनको मिति आयोगसँग परामर्शमा सरकारले तोक्दै आएकोमा आगमी निर्वाचन देखी मिति तोक्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस