
नारी बाटिका
१० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू अवकाश मा जाँदै
बिबियु, नारी वाटिका संवाददाता
धादिङ -१ असार ।
निजामती प्रस्तावित विधेयक मार्फत सरकारले ठूलो संख्यामा उच्चदेखी तल्लो तहसम्मका कर्मचारीलाई अवकाश गर्न लागेको छ । सरकारले निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेरको हदलाई हटायर ५५ वर्षे उमेर पुरा गरेका कर्मचारीहरुमध्य अवकाश पाउनेहरुमा मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरू ठुलो संख्यामा पर्दछन् ।
यसरी सरकारले उमेर हदलाई घटायर कर्मचारीलाई बिदा गर्ने रणनीति लिएको छ । निजामती सेवा विधेयकको दफा न.५७ अनुसार तीस वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५५ वर्ष उमेर पार गरेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश लिएर जानै पर्ने वाध्यकारी निति लागु गर्न लागिएको छ ।
विधेयक पास भएर ऐन लागू भएपछी स्वतः अवकाशमा जाने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको संख्याबारे सरकारले सुचि तयार गरेको छ । करिव १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू यस व्यवस्था अनुसार अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सरकारले यसै चालु आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म ऐन ल्याउन तीव्र रुपमा कसरत गरिरहेको छ ।
त्यसो त सरकारले कर्मचारीको संख्या घटायर तलवको बजेट पनि बढाइएको छ । बढ तलब सुविधा अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन मार्फत थप नगर्ने उद्देश्यले असारमै ऐन ल्याउन तीव्र साथगतिमा काम गरिरहेको छ । सरकारले यदी यो ऐन ल्याउन ढिला भएको खण्डमा भनेअध्यादेश नै ल्याएर भए पनि कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
यसरी स्वत ः अवकाशमा जाने विभिन्न मन्त्रालयका ५५ जना सचिव र २ सयभन्दा बढी सहसचिवलाई एकसाथ बिदा गर्ने भएपछि खाली ठाउँमा कसरी काम लगाउने भन्नेमा पनि सरकारले विधेयकमार्फत तयारी गर्न लागेको छ । खाली हुने उच्च पदहरूमा छड्के कर्मचारीको रूपमा भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने भएको छ ।
निजामती प्रशासन संन्चालनको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था दफा १० मा गरिएको छ । कुन कर्मचारी कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था यो दफामा उल्लेख छ । साथै उपदफा १४ अनुसार निजामती प्रशासनमा छड्के कर्मचारीको रूपमा सचिव, सहसचिव, कार्यकारी निर्देशक, महानिर्देशकहरू नियुक्त हुन सक्नेछन् ।
निजामति सेवा ऐनको उपदफा १५ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा १४ बमोजिमका उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधालगायतका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।’
सरकारले जवर्जस्ती ५५ वर्षे उमेर पार गरेका वा ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउँदा उमेर ५८ वर्ष रहेको व्यवस्थालाई आधार मानेर जागिर खाएका कारण हटाएका कर्मचारीहरू अदालतबाट मुद्दा गर्न जान सक्ने आधारहरू पनि छ ।
छोटो समयमा सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरु,अझै बढी रास्वपाका सांसद्हरु विवादै विवादमा मुछिएका छन् ।
यी लगायत सरकारका धेरै विवादित व्यवस्था र कार्य संन्चालनलाई कसरी सत्तारुढ दल रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सहज बनाउँछन् भन्ने विषय भने पर्ख र हेर मै छ ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस