
बिबियु,नारी वाटिका डटकम
धादिङ -३ भदौ ।
धादिङ निलकण्ठ नगरपालिका १२ धादिङवेशीको मालेबगरस्थितमा बसोबास गर्ने स्थानीयले आफ्नो जग्गा फुकुवाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नगरपालिका–१२, मालेबगरका करिब १५० जना घरजग्गाधनीहरुले लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा समस्यामा परेकाले आफुले भोगचलन गर्दै आएका जग्गा रोक्काको वास्तविक कारण, निर्णय तथा आदेशबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउन माग गर्दै स्थानीयहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार धादिङ जिल्लाको साविक सांकोस गा.वि.स. अन्तर्गत कित्ता नं. ९३६ भीमसेन श्रेष्ठको नाममा र कित्ता नं.९३७ चिजकुमार श्रेष्ठको नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता भई आएको थियो।
उल्लेखित जग्गाको मूल कित्ताहरूबाट विभिन्न समयमा कानुनी रूपमा किनबेच तथा नामसारी हुँदै हाल करिब १५० जना व्यक्तिको नाममा घरघडेरी कायम भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। तर उक्त जग्गाहरू विगत करिब ८ वर्षदेखि रोक्का रहँदा हालका जग्गाधनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएका छन्।
उल्लेखित कित्ताबाट खरिद गरिएका पछिल्ला जग्गाधनीहरूले आफूहरूले कानुनी प्रक्रियाबाट जग्गा खरिद गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि रोक्का कायम रहेकोले आफुहरु मर्कामा परेको बताएका छन् ।
साथै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरुले रोक्काका कारण जग्गा किनबेच तथा हस्तान्तरण गर्न, बैंकिङ कारोबार गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन तथा अन्य आवश्यक कानुनी कारोबार गर्नबाट बन्चित भएका उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीयहरूले कित्ता नं. ९३६ र ९३७ का मूल जग्गाधनी भीमसेन श्रेष्ठ र चिजकुमार श्रेष्ठको नाममा रहेका मूल कित्ताबाट विभिन्न समयमा कानुनी रूपमा किनबेच तथा नामसारी भएका हालका जग्गाधनीहरूको जग्गा किन रोक्का गरिएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा रोक्का गर्ने निकाय, रोक्का गरिएको मिति, रोक्काको कारण तथा रोक्का सम्बन्धी निर्णय, पत्र वा आदेशको प्रतिलिपि वा विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनसँग माग गरेका छन्।
उनीहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र रोक्का फुकुवा गरिदिन तथा समस्या समाधानका लागि प्रशासनबाट आवश्यक छानबिन गरी पहल हुनुपर्ने स्थानीयहरूले अनुरोध गर्दै जग्गा फुकुवाका लागि थप प्रमाण वा कागजात आवश्यक भए त्यसको स्पष्ट जानकारी पाउन सम्बन्धित निकायसंग माग गरिएको छ ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस