काठमाडौं– १५ असोज ।
सरकारले २३ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायले गरेको सिफारिसका आधारका कालोसूचीमा राखेको हो।
सरकारले कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ । सरकारी शर्त र सम्झौता अनुसार समयमा काम नगरेकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीको सूची( हेर्नुहोस्













प्रतिक्रिया दिनुहोस