नेपालको सांसद पद निलम्बित
काठमाडौं २३ जेठ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेता नेपालविरुद्ध जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा मुद्दा दायरसँगै हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका नेपालको सांंसद् पद पनि निलम्बन भएको हो ।
पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकोमा त्यसलाई छुट दिन विभिन्न तहगत संरचना हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको अभियोगमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध आज मुद्दा दायर गरिएको हो । यसैगरी २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा हालेको यो नै पहिलो पटक बताइएको छ । यसअघि पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।
नेपाल विरुद्धमा मुद्दा दायर भएसँगै अब उपान्त जो कोही प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनसक्ने नजीर स्थापित भएको छ ।वि।सं। २०६५ पुस २७ सम्ममा उक्त कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गा.वि.(स.मा जम्मा ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ दाम जग्गा कम्पनीको नाउँमा ल्याएको थियो।
तत्कालिन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ मा जग्गाको हदबन्दी तोकिनुका साथै हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत गर्ने तथा सरकारको नाउँमा जाने व्यवस्था छ । सोही ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले विभिन्न निकायका थुप्रै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
सोही प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी तथा विभागीय मन्त्री, मुख्य सचिव,मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका संयोजक, प्रधानमन्त्री समेतका पदाधिकारी सबैलाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
विधेयक समितिबाट २०६६ माघ १८ गते ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी कम्पनीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने’ भनि स्वीकृति दिने निर्णय भएको थियो ।
शुरुमा २०६६ पुस २२ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट सो कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो । त्यसपछि २०६६ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरेको अख्तियारको दावी छ ।
‘साथै मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू हुनुअघि नै सनराइज बैंक लिमिटेडबाट उक्त हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले उक्त मुद्दामा नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जना प्रतिवादी रहेका छन् ।
साथै मुद्दामा तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र भौतिक मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ गरी दुई जना पूर्वमन्त्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका प्रमुख एवं संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह, भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ध्रुवराज थापा, मनु घिमिरे, ओमप्रकाश वंशल, भिमदत्त जोशी, विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण कार्की, चौतारामा प्रा.लि.तथा उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरू विश्वरत्न शाक्य, शेखरकुमार राणा, स्व.राधेश्याम सराफ र निजको छोरा अरुणकुमार सराफलाई पनि पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस