
नारी बाटिका
बिबियु-नारी बाटिका संवाददाता
धादिङ- १ जेठ ।
सरकारले संविधान संशोधन गर्नको लागी जेनजी अगुवाहरूसंग छलफलका लागी बोलाएपनि जेनजीहरुले उक्त बैठक बहिष्कार गर्ने भएका छन् ।
भोली (सुक्रबार) जेन–जी अगुवाहरूलाई दिएको सरकारको निमन्त्रणालाई उनीहरूले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
जेनजी अगुवाहरूको बिचमा बिहीबार र शुक्रबार भएको आन्तरिक छलफलपछि सरकारले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेसम्म कुनै पनि सरकारी छलफलमा सहभागी नहुने अडान लिएका हुन् ।
शुक्रबार २५ जना जेन–जी अगुवाहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने केही कार्यहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
जेन–जी अगुवाहरुको माग निम्न अनुसार रहेको छ
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।
२.भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ गरिएका, जेल चलान गरिएका तथा मुद्दा खेपिरहेका आन्दोलनकारीहरूको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गरिनु पर्छ ।
३.शहीद परिवार तथा घाइते आन्दोलनकारीलाई न्याय सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।
४.२०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनसहित विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायत—सम्बन्धी जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित,अव्यवस्थित बसोबासीलगायत नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दमन तत्काल रोक्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
ब्ंब्ब्(
सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न जेन–जी अगुवाहरूलाई शुक्रबार निमन्त्रणा गरे पनि उनीहरू सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
बिहीबार र शुक्रबार भएको आन्तरिक छलफलपछि सरकारले आफ्ना केही माग सम्बोधन नगरेसम्म कुनै पनि सरकारी छलफलमा सहभागी नहुने अडान उनीहरूले लिएका हुन् ।
२५ जना जेन–जी अगुवाहरूले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरसहित जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्ता जेन–जी अगुवाका माग स्
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेन–जी जनआन्दोलनसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ गरिएका, जेल चलान गरिएका तथा मुद्दा खेपिरहेका आन्दोलनकारीहरूको तत्काल रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्छ ।
३. शहीद परिवार तथा घाइते आन्दोलनकारीलाई न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
४. २०८२ सालको जेन–जी आन्दोलनसहित विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायत—सम्बन्धी जाँचबुझ तथा छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत नेपाली नागरिकमाथि राज्यले गरिरहेको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दमन तत्काल रोक्दै न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
६.संविधान संशोधनका लागि जेन–जी जनआन्दोलन सम्झौताको धारा ५ बमोजिम संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनु पर्छ । उक्त आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय,अपांगता, लैंगिक तथा यौनिक विविध समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्य, सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवाला समुदाय र आम नेपाली नागरिकसँग परामर्श गरेपछि मात्रै संशोधन योग्य विषय निर्धारण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनु पर्छ ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस