
बिबियु,नारी वाटिका डट्कम
धादिङ -२१ असार ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारकोे १०० दिन पूरा भएको अवधीमा सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणले यतिबेला निकै छलफल,लेखन,प्रकाशनको विषय बनेको छ । यस १०० दिनको अवधीमा बालेन सरकारले देशमा दिन खोजेको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, डिजिटल शासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना, भूमिसुधार, सहकारी व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवाको पहुँच विस्तारलाई सरकारले प्रमुख उपलब्धि भएको उल्लेख गरेको छ ।
देशमा गत वर्ष भदौ २३,२४मा जेनजी पुस्ताहरुले गरेको परिवर्तनकारी आन्दोलन पच्छाद फागुन २१ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मुलुकमा प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन गराई २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण पछी पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोही कार्यसूची अनुसार सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन सूचक तोकेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएसंगै ती कामको प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन सरकारको दाबी गरेको छ ।
सरकारले १ सय दिन पार गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार दीर्घकालीन शासकीय सुधारको चरणमा अघि बढाइएको छ । यस १०० दिनको अवधिमा प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, डिजिटल सेवा, नागरिकमैत्री शासन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण तथा राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने अभियानलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएको जनाइएको छ ।
सरकारको मुख्य एजेन्डाको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगले २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा अनुसन्धान गरिसकेको जनाएको छ । सोही बमोजिम हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन भएको सरकारको दाबी छ
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पहिलो सय दिनमा सातवटा मुद्दा दायर गर्दै १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिविरुद्ध ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वित्तीय अपराध, नीतिगत भ्रष्टाचार तथा राज्यकोष दोहनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्थापना गरिएको,३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज, ६ वटा हस्तान्तरण तथा १८ वटा संरचनाको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ ।
यता वर्षौसम्म विना काममा थन्किएको हुलाक कायालयलाई सक्रिय बनाई ७५ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्दै,सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पु¥याउने सेवा कास्की र मोरङबाट सुरु गरेको छ । भूमि प्रशासनका सेवा पाँच स्थानीय तहबाट सुरु गरेको छ । सरकारले पहिलो पटक स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्डसमेत जारी गरेको भनाई छ ।
अर्को तर्फ सार्वजनिक सेवालाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो रोक्का–फुकुवा अनलाइनबाट अनिवार्य गरिने भएको छ । ७७ जिल्लामा स्थानीय तहबाट नागरिकता सिफारिस अनलाइन मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राहदानी सेवामा अनलाइन प्रि–इन्रोलमेन्ट तथा अपोइन्टमेन्ट प्रणाली लागू गरी कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर स्वतः प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिएको जनाएको छ । नागरिक एपमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र, इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, डिजिटल सवारीचालक अनुमति पत्रलगायतका सेवा उपलब्ध गराइएको दाबी गरेको छ ।
साथै सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग, डिजिटल कर प्रशासन, ई–बिलिङ विस्तारलगायतका थुप्रै कामहरु एकद्वार सेवा प्रणाली मार्फत गर्न सुरु गरिएको जनाएको छ ।
नागरिक तहमा भने बालेन नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको अवधिमा जनताको आशा अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको,मंहंगी अत्याधिक रुपमा बढेको,नागरिक स्वास्थ्य उपचार,गरिव नागरिकले विजुली प्रयोग गर्ने नसक्ने गरी कर बढाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।












प्रतिक्रिया दिनुहोस