आज: २०८३ श्रावण २८, बिहिबार | Thu, 13, Aug, 2026

५५ वर्षमै अवकाशमा जान पर्ने भएपछी कर्मचारीमा तरङ्ग पैदा

२०८३ श्रावण २८, बिहिबार मा प्रकाशित ( ३ मिनेट अघि) ४६६ पटक पढिएको
नारी बाटिका


नारी वाटिका डटकम
धादिङ -२८ साउन ।

सरकारले निजामती सेवामा ५५ वर्षमै अवकाशको प्रस्ताव गरेकोले हाल आएर कर्मचारीहरुमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । सरकारले निजामती सेवामा ठूलो संरचनात्मक हिसावले फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो ।

जागिरको अवधी ३० वर्ष वा ५५ वर्ष उमेर सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव तयार गरेसँगै निजामती कर्मचारी भित्र ठूलो तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ ।

त्यसो त रास्वपाको एकल रुपमा बनेको वहुमतको सरकारले चाहेको खण्डमा धेरै कानुनी प्रावधानहरु फेरबदल गर्न सक्ने बलियो आधार भएर नै वतृमान सरकारले पुराना कर्मचारीलाई हटाएर निजामती सेवामा नयाँ दक्ष र प्रविधिलाई बुझेको काम गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति भित्र्याउन सरकारको रणनिति पनि हो ।

यसका लागी सत्तारुढ दल रास्वपा सभापति रवी लामिछानेसहितको सहमति जुटने अवस्था देखिन्छ छ । सोही अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान राखेर संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयार गरी सकेको छ ।

सरकारले यस प्रावधान तयार गरी रायका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाइ सकेको छ । यस प्रावधानलाई अर्थबाट सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदा टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालको बदलिँदो परिस्थितिमा पुराना कर्मचारीबाट सरकारले अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन हुन नसकेको महशुस गरी पुरानालाई हटाएर नयाँ भरना गर्ने नीति अनुसार नै ऐनमा यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको हो । प्रस्तावित सो नियम संसद्बाट पारित भएपछी निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि कटेका र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीहरु स्वतः अवकाशमा पर्नेछन् ।

हालका बहालवाला सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारीहरु अवकाशमा जानेछन् भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी सचिव र ६० प्रतिशत भन्दा बढी सहसचिवहरु अनिवार्य अवकाशमा जानु पर्ने अवस्था हुन्छ ।

सरकारले अब ल्याउन लागेको ५५ वर्षे उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधीका कारण यो नियम लागु हुने वित्तिक्कै अनिवार्य अबकाशमा जानु भन्दा बरु सो लागु हुनु अगावै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा.कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिनु भएको विषयलाई यही सन्दर्भसँग हेरिएको छ ।

अधिकारी केही दिनपछि अवकाश हुँदै थिए भने पोखरेलको कार्यकाल एक वर्ष मात्रै बाँकी थियो । ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा गरिसकेका कर्मचारीले विद्यमान व्यवस्था अनुसार प्राप्त हुने सुविधा सुरक्षित गर्न राजीनामा दिएको अनुमान गरिएको छ ।

सुरुमा परिक्षणको लागि यो व्यवस्था लागू गरी पुराना कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने गरी ल्याउन लागिएको यस प्रावधानमा ३० वर्ष सेवा अवधिसँगै पेन्सनका विषयमा पनि मस्यौदामा नयाँ प्रावधान राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको भएपनि कर्मचारीलाई ३० वर्षसम्मको मात्र पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको एक स्रोतबाट बुझिएको छ ।

वर्तमान सरकारले निजामती सेवा विधेयकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको कारण गत आर्थिक वर्षभित्रै ऐन पारित गर्ने प्रारम्भिक तयारी भए पनि विभिन्न विवाद तथा सरकारमाथी निकै आलोचना आएपछी यस विधेयकको मस्यौदालाई टुंग्याउन नसकेको अवस्था थियो ।

यसअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले टुंगो लगाइसकेको थियो । तर मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा आवश्यक कानुनी परीक्षण, अन्तरनिकाय समन्वयन तथा परिमार्जन गर्न विस्तृत अध्ययन गरेर श्रावण २५ गते रायसहित भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस