आज: २०८३ मंसिर १, सोमबार | Mon, 16, Nov, 2026

नागरिकता प्रतिलिपि लिन सम्वन्धित जिल्लामा नै पुग्नु पर्ने झन्झट हट्यो

२०८३ मंसिर १, सोमबार मा प्रकाशित ( ३0 मिनेट अघि) ९४ पटक पढिएको
नारी बाटिका


बिबियु,नारी वाटिका डट्कम
३० कात्तिक ।

नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागी अब जुनसुकै जिल्ला प्रशासनबाट पनि सेवा लिन सकिने भएको छ । यदी डिजिटल अभिलेखसँग विवरण मिल खाएमा वडाको सिफारिस पनि नचाहिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसअघि नागरिकता हराएमा प्रतिलिपि लिनु परेमा सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सम्वन्धित व्यक्ति पुग्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर अब नागरिकता जारी भएकै जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता हटाइएको छ । सरकारले नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ले व्यवस्था गरे अनुसार जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था लागु गरिएको हो ।

नागरिकताको प्रतिलिपि सम्वन्धि नयाँ व्यवस्था गरेसंगै वर्षौँदेखि नागरिकता जारी भएको जिल्ला धाउनु पर्ने र सिफारिस अनिवार्य चाहिने झन्झट हटेको हो। सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ,ललिपतपुर,भक्तपुरस्थित उपत्यकामा प्रदेश अनुसार तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार काठमाडौँले बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ललितपुरले, कर्णाली र सुदूरपश्चिम भक्तपुरले र कोशी र मधेश प्रदेशका नागरिकलाई यो सेवा दिने भएका छन् ।

नियमावलीको नियम १६ ‘ख’ ले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने पाँच अवस्था र आवश्यक कागजात चाहिने भएको छ । आगलागी वा पानीले नष्ट भएको, च्यातिएर काम नलाग्ने भएको, हराएको, बसाइँ सराइ भएको वा नयाँ ढाँचामा आवश्यकता परेमा प्रतिलिपि लिन सकिने छ ।

त्यसैगरी,सक्कल नागरिकता वा प्रतिलिपि नभए राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी लालपुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विवरण नमिलेको अवस्थामा वा पुरानो नागरिकता भन्दा फरक विवरण राख्न चाहेमा तथा प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित जिल्लामै पुग्नु पर्ने हन्छछ ।

प्रदेशमा लामो समयदेखी बस्दै आएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि भने सक्कल प्रमाणपत्र वा त्यसको प्रतिलिपि, हाल नागरिक रहेको देशको नागरिकता वा राहदानी र नेपालबाट पहिले नागरिकता लिएको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम १६ ‘ग’ ले नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र भए पनि कार्यालयमा अभिलेख नभएको तथा सक्कल र अभिलेख दुवै नभएको खण्डमा पनि प्रतिलिपि जारी गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यससंगै नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने, मासिक वितरण गरिएको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउने तथा नागरिकताको नम्बरलाई जिल्लागत र कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रम संख्याका आधारमा व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गर्ने भएिको छ ।

ै सम्वन्धित व्ययक्तिको डिजिटल अभिलेख र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रुजु भएमा स्थानीय तहको सिफारिससमेत आवश्यक नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

साथै विदेशमा जन्मिएका तथा बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रक्रिया पनि उल्लेख छ । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (५ ख) को व्यवस्था अनुसार आवश्यक स्वघोषणाको ढाँचा स्पष्ट थिएन । तर यस पाँचौँ संशोधनको अनुसूची (७ ग) मा त्यसको ढाँचा समावेश गरिएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस


↑