आज: २०८२ फागुन ४, सोमबार | Mon, 16, Feb, 2026

अन्तत :सफल भए उर्जामन्त्री,कुलमानलाई हटाएर विद्युत प्राधिकरणमा शाक्य नियुक्त गर्न

२०८१ चैत्र १२, मंगलबार मा प्रकाशित ( १0 महिना अघि) १३८८९ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं १२ चैत ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने गर्ने निर्णय गरेको छ । शोमबार साँझ सबेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई पदमुक्त गरी सरकारले प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइं मन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा कुलमानलाई पदमुक्तको निर्णय गरी प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई ल्उाउने निर्णय गरेको थियो । निकै अघिदेखी उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइं मन्त्री दीपक खड्कालाई पटक्कै मन नपरेका कुलमानलाई हटाउने प्रयास मन्त्री खड्काको पटक पटक भएको थियो ।

मन्त्री खड्का कै पहलमा झण्डै तीन साता अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पदबाट किन नहटाउने भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उर्जामन्त्रीले नरुचाएका कारणले पनि घिसिङले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सरकारलाई घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाउनै पर्ने दवाब रहेको उच्च एक स्रोतको भनाईछ ।

साथै घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेको हो । स्पष्टीकरण सोध्नुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा शून्य नम्बर समेत दिएको थियो । आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समयमै पेश नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई शून्य नम्बर दिएको दाबी गरेको छ । तर यर्थाथमा भने घिसिङ र उर्जामन्त्री खड्काबिचको ट्रसल नै थियो ,

ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई गत साता मंगलबार पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुन दलसंग निकट र जात,धर्मको कुरा भन्दापनि घिसिङ जनताको हितमा राम्रा काम गर्ने उच्च छवी भएका व्यक्तित्व हुन् । यसरी राम्रा कार्य गर्ने एक निष्ठावान व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारिएको नागरिकहरुको धारणा छ । त्यसअघि सरकारलाई थाहै नदिई घिसिङले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युत्मा महसुल दर बढाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

यसअघि गत पुस २२ गते पनि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई सात बुँदे स्पष्टीकरणसँगै पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न सोधेको थियो ।घिसिङमाथि सञ्चालक समितिका बैठकहरूमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत उनलाई विवादित बनाई पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको आरोप मन्त्रालयले लगाएको छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
२%

प्रतिक्रिया दिनुहोस