
बिबियु, नारी वाटिका डट्कम
धादिङ- १६ कात्तिक ।
सरकारले आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शोमबार बिहान आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत् लेख्दै यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएको हुन् । प्रम शाहका अनुृसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइसकेको र बाँकी जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा शुरू गर्ने निर्णय सरकारले गरेका उनको भनाइ छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउँदै नागरिकले टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र सरकारी सोलाई नागरिक नजिक पुर्याउने लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
त्यस्तै,सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ।
यसका लागि नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था अनुासार सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन्।
यस कार्यबाट नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा दिने भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालय नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन् भने अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित गर्ने कानूनी प्रावधान खुकुला हुँदै जाने ‘प्रधानमन्त्री शाहको धारणा छ।’












प्रतिक्रिया दिनुहोस