आज:  | Tue, 18, Feb, 2025

जबरजस्ती करणी लगायतका विषयमा कानुन परिमार्जन गर्न कानूनमन्त्री चौरसियाको प्राथमिकता

२६ श्रावण २०८१, शनिबार ०५:१३ मा प्रकाशित ( ६ महिना अघि) १६८६ पटक पढिएको
नारी बाटिका


काठमाडौं २६ साउन ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणी मुद्धालाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै जजक सम्वन्धि ऐन परिमार्जन गर्न आफु तयार रहेको धारणा राखेका हुन्।

कानूनमंन्त्री चौरसियाले, ‘१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन कानून छ। जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु।’ समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दा लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने उनको राय छ।

उहाँले, ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ। जबरजस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन। कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ। एउटै भर्सन हुन्छ। र, पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ। आमा, बुबातिर पनि हेर्छ। घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ। अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ।’

त्यस्तै, ‘अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा। शासन, प्रशासनमा बसेकाहरूसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ। यसलाई कसरी सुधार गर्ने, के(के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडि बढाउनेछु। कारागार र बाल सुधार गृहमा राष्ट्रले धान्नसक्ने संशाधनभित्र रहेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, म गर्न तयार छु।’

तर जजक,बहुविवाह,घरेलु हिंसा,लैंगिक हिंसा लगायतका क्षेत्रमा नेपालको सन्धर्भमा अधिकाँश जस्तै बालिका वा महिला नै पिडित हुने गर्दछन् । कानुन तथा न्याय संपादन क्षेत्रको नेतृत्य पनि पुरुषले नै गरेका छन् । यसरी पुरुष प्रधान देश,पुरुष प्रधान सरकारको नेतृत्व भएकाले पुरुषकै हितमा कानुन बनाउने नेपालको प्रचलनलाई यो सरकारले पनि तयारी गरिरहेको छ ।यता ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको संसद्मा महिलाको हक हितका लागी निर्बाचित भएर गएका महिला नेतृहरु यस विषयमा मौन नै देखिन्छन् ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित
१%

प्रतिक्रिया दिनुहोस