आज:  | Sun, 05, May, 2024

प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै फर्काउने तयारी

२४ श्रावण २०८०, बुधबार ०८:०७ मा प्रकाशित ( ९ महिना अघि) ६६२ पाठक संख्या
नारी बाटिका


काठमाडौं,२४ साउन ।
मुलुकमा संघिय ब्यवस्था लागु भएपछी खोसिएको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने अधिकार अब जिल्लाकै शिक्षा कार्यालयमौ फर्काउन सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले संसदमा पेस गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरेको हो ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सम्वन्धित पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ ।’

संविधानले विद्यालय तहको स्थापना तथा सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिए पनि विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहतको विगतमा खोसिएको अधिकार ब्युँताउने र प्रधानाध्यापक छनोटको अधिकार कार्यालयमा फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो मातहतमा विद्यालय तह आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धामाले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् भने कतिपयले यो अभ्यासको तयारीमा रहेका छन् । तर, हाल सरकारबाट पास भएको विधेयकले भने स्थानीय तहको उक्त अधिकार खोसेर जिल्लामा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लाको अधिकार जिल्लामै फर्काउने सरकारले तयार गरेको विधेयकको व्यवस्थाले विरोधाभास देखिएको केही शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।

संघिय ब्यबस्थाले गरेको तिन तहका सरकारका अधिकार अनुसार यो काम जिम्मा स्थानिय सरकारको हुने भएकोले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार पालिकादेखि विद्यालय अथवा वडामा जानुपर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा फर्काउनु उल्टो हुनुको साथै संविधानको मर्म विपरीत भएको शिक्षाविद्को भनाइ छ ।

‘संविधानले तोकेको स्थानीय तहमा र तहमार्फत विद्यालयलाई दिएको अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा फिर्ता लैजान खोज्नु संविधानको मर्मविपरीतको काम हो ।’

संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पालिकाहरूले गरिरहेको अभ्यासलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भनेर जानु पर्नेमा अधिकार खोसिएको तर्क शिक्षाविद्हरूको छ । सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउनका लागि यो विधिले केही सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गरेर विव्यस अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदपूर्ति छनोट समितिले सिफारिस गरेपछि पालिकाले नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस