काठमाडौं १७ जेठ वुधवार नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, भएको छ । त्यस्तै पाँच सरकारी कार्यलयलाई भने पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा गाभिने तयारी गरिने भएको छ । बजेट सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल... विस्तृतमा
