मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक र कुनैपनि सुविधा नदिन ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ १२ माघ। मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक तथा कुनै पनि सार्वजनिक पद वा सेवा सुविधा नदिन ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि यथाशीघ्र ऐन नै संशोधन गरेर अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सुष्ममालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गत भदौमा जारी गरेको...  विस्तृतमा