काठमाडौँ, २२ जेठ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव प्रति निर्वाचन आयोगद्धारा आपत्ती जनाएको छ । आगमी आव २०८०।०८१ को लागी अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबाट यसै जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा आएको उक्त प्रस्ताव सम्वन्धित निकायसंग परामर्श र तयारी बिना आएको... विस्तृतमा
