काठमाण्डौं – दलहरूले महिला नेतालाई उम्मेदवार बनाउनै कन्जुस्याईँ गरेपछि यस पटक पनि संसदमा महिला उपस्थिती बलियो नहुने देखिएको छ । कम्तीमा एक तिहाइ उम्मेदवार महिला हुनैपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले यसपटक पनि औँलामा गन्न सकिने गरि मात्र महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । पहिलो संविधान सभामा १२ दशमलव ५ प्रतिशत, दोस्रो संविधान सभामा ४ प्रतिशत र २०७४... विस्तृतमा
